इंदौर। 45 वर्षों से लगातार लोकतांत्रिक रूप से केमिस्ट वर्ग के हित के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा व्यापार संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स अपनी 21वी आम सभा का आयोजन करने जा रहा है। 16 और 17 दिसम्बर 2023 को इंदौर के ब्रिलियंट कनवेंशन सेंटर में होने वाली इस आम सभा में इस आम सभा में 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के केमिस्ट की भागीदारी देखने को मिलेगी। आम सभा की थीम ‘सक्षम केमिस्ट स्वस्थ भारत’ है जिसका उद्देश्य केमिस्ट वर्ग को और अधिक सक्षम बनाना है ताकि सबकी सेवा हो सके और मानवता स्वास्थ्य लाभ से अछूती न रहे। इसे संबोधित करने के लिए एआईओसीडी के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ शिंदे और एआईओसीडी के महा सचिव राजीव सिंघल मौजूद रहेंगें।
आम सभा में मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी
1. नेशनल फार्मेसी कमीशन के प्रस्तावित गठन पर एआईओसीडी का विरोध:
एआईओसीडी नेशनल फार्मेसी कमीशन के गठन पर अपनी आपत्ति दर्ज करेगा। एआईओसीडी की राय है कि यह नेशनल फार्मेसी कमीशन राज्य से संबंध रखने वाली फार्मेसी पेशेवरों के ऑटोनॉमस / डेमोक्रेटिक संस्था स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जगह लेगा। यह निर्णय एकतरफा है, इसमें कम्युनिटी फार्मासिस्टों की बड़ी संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिन्होंने भारत में एक मजबूत फार्मास्युटिकल व्यापार का निर्माण किया है।
दूसरे, फार्मेसी काउंसिल में सदस्यों के चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया गायब है, सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों, यहां तक कि गैर-फार्मासिस्टों को भी प्रस्तावित किया गया है यहाँ तक कि शैक्षणिक/शिक्षण क्षेत्र से भी, जिससे कमीशन के कामकाज में असंतुलन हो सकता है। फार्मेसी कमीशन का गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा गठित ऑटोनोमस स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कमजोर करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। यह केंद्र सरकार की नीति-सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है।
एआईओसीडी डिप्लोमा और डिग्री फार्मासिस्टों के लिए प्रतिनिधित्व की कमी के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती है। स्टेट चेप्टर और प्रतिनिधित्व में भी स्पष्टता का अभाव है। एआईओसीडी ने अधिकारियों डीओपी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मसौदा अधिसूचना को अलग रखने और किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन से पहले हितधारकों से फिर से परामर्श करने की सिफारिश करेगी।
2. ई-फार्मेसी द्वारा प्रीडेट्री प्राइसिंग के खिलाफ एआईओसीडी का कड़ा रुख:
एआईओसीडी ई-फार्मेसी कॉर्पोरेट चेन द्वारा अपनाई गई प्रीडेट्री प्राइसिंग के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता है, ऐसी प्रथाओं को बाजार दुरुपयोग करता है। एसोसिएशन सरकार द्वारा रेगुलेटेड पर्चेस प्राइस से नीचे दवाओं की बिक्री के साथ-साथ दवा कंपनियों द्वारा कीमतों के प्रसार पर ध्यान आकर्षित करती है। एआईओसीडी उपभोक्ताओं और दवा व्यापार के हितों की रक्षा के लिए फेयर प्राइसिंग प्रेक्टिस की वकालत करता है।
3. दवा की ऑनलाइन बिक्री पर एआईओसीडी के विचार:
एआईओसीडी 2018 से इंटरनेट पर दवाओं की अवैध बिक्री का विरोध कर रहा है। एसोसिएशन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को अंधाधुंध ऑनलाइन बिक्री से जुड़े जोखिमों से सफलतापूर्वक अवगत कराया है। जबकि एआईओसीडी ने सरकार के आश्वासन के आधार पर अपने आंदोलन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के साथ साथ हालिया घटनाक्रम ने एसोसिएशन को अपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन को फिर से शुरू करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। यदि केंद्र सरकार ऑनलाइन प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई करने या उचित नियम बनाने में विफल रहती है तो यह आन्दोलन फिर से शुरू होगा।
4. एआईओसीडी की फार्मा नीति ड्राफ्ट में जोड़ने की मांग:
एआईओसीडी हाल ही में बनी फार्मा पॉलिसी ड्राफ्ट में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने की बात कर रहा है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के “नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन” को शामिल करने की सिफारिश की है, जिसे प्रारंभिक मसौदे में शामिल नहीं किया गया था।