एमपी के इस शहर में शुरू होगी सोलर कॉलोनी योजना, बढ़ेगा आवास और निर्माण क्षेत्र का दायरा

भोपाल शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का खाका अब तैयार हो गया है। इसके तहत नई कॉलोनियों में जितनी बिजली सोलर एनर्जी से पैदा होगी, उतना ही अतिरिक्त निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

निजी डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन

नई योजना में निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया गया है। अगर कोई डेवलपर अपनी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति का 35 फीसदी हिस्सा सोलर से करता है, तो उसे दस फीसदी अतिरिक्त एफएआर मिलेगा। वहीं, अगर कॉलोनी की 80 फीसदी बिजली सोलर से होगी, तो डेवलपर को 25 फीसदी अतिरिक्त निर्माण करने का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब है कि कॉलोनाइजर अधिक घर या दुकान बनाकर लाभ कमा सकेगा।

सार्वजनिक उपयोग में सोलर बिजली

नई पॉलिसी में यह सुनिश्चित किया गया है कि नई कॉलोनियों के पार्क, मैदान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की बिजली सोलर से ही बनी हो। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग से कॉलोनियों को आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल का लक्ष्य: 900 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट

भोपाल को सोलर सिटी बनाने के लिए शासन ने 900 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के पूरा होने पर रोजाना शहर में 50 लाख यूनिट बिजली केवल नवीन ऊर्जा स्रोतों से उपलब्ध होगी। यानी परंपरागत बिजली की जरूरत सिर्फ 30 लाख यूनिट तक ही रहेगी।

एफएआर से डेवलपर्स को मिलेगा लाभ

सोलर एनर्जी से मिलने वाले टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) सर्टिफिकेट के माध्यम से डेवलपर्स अपने अन्य प्रोजेक्ट में अतिरिक्त घर या दुकान बनाने में सक्षम होंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी क्षेत्र का एफएआर एक है और 1000 वर्गमीटर का प्लॉट है, तो सोलर एनर्जी के जरिए डेवलपर 10 फीसदी यानी 100 वर्गमीटर अतिरिक्त निर्माण कर सकता है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित

सोलर एनर्जी के उपयोग के अनुपात के अनुसार कॉलोनियों को अतिरिक्त निर्माण का अधिकार देने से शहर में ग्रीन एनर्जी को मजबूती मिलेगी। इससे न केवल बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि डेवलपर्स के लिए भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।