STT Rule: केंद्र सरकार ने हाल ही में सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) के नियमों में संशोधन किया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा, जिसके तहत व्यापारियों को हर लेनदेन पर अधिक एसटीटी देना होगा।
STT क्या है?
एसटीटी, यानी प्रतिभूति लेनदेन कर, एक ऐसा कर है जो इक्विटी शेयरों और वायदा और विकल्प (एफएंडओ) जैसी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद पर लगाया जाता है। यह कर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रत्येक लेनदेन के समय एकत्र किया जाता है और बाद में सरकार को भेजा जाता है।
नए बदलावों की मुख्य बातें
1. विकल्पों पर एसटीटी में वृद्धि
विकल्पों की बिक्री पर प्रीमियम पर लगने वाला एसटीटी वर्तमान 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यापारी 100 रुपये के प्रीमियम पर विकल्प बेचता है, तो उसे अब 0.0625 रुपये की जगह 0.10 रुपये एसटीटी देना होगा।
2. वायदा बिक्री पर एसटीटी में बदलाव
वायदा बिक्री पर एसटीटी व्यापार मूल्य के 0.0125% से बढ़कर 0.02% हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी 1 लाख रुपये का वायदा अनुबंध बेचता है, तो उसे एसटीटी के रूप में 12.50 रुपये की बजाय 20 रुपये देना होगा।
व्यापारियों और निवेशकों पर संभावित प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिवर्तनों का सबसे बड़ा प्रभाव उन व्यापारियों पर पड़ेगा जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं या छोटे मार्जिन पर व्यापार करते हैं। एसटीटी में वृद्धि से प्रत्येक लेनदेन अधिक महंगा हो जाएगा, जिससे बार-बार लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहन कम होगा। विशेष रूप से, जिन विकल्पों पर पहले से ही उच्च प्रीमियम है, वे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।
सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने का उद्देश्य
सेबी के एक अध्ययन के अनुसार, 89% खुदरा व्यापारियों को एफएंडओ में घाटा हुआ है, क्योंकि कई व्यापारियों ने या तो अत्यधिक लाभ उठाया है या बाजार जोखिम को सही तरीके से नहीं समझा है। इस कदम के माध्यम से, सरकार डेरिवेटिव बाजार में अधिक सतर्कता को बढ़ावा देना चाहती है।
बड़े संस्थानों पर प्रभाव
हालांकि बड़े संस्थानों को अपनी उच्च पूंजी और दीर्घकालिक व्यापार रणनीतियों के कारण कम प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी उन्हें अपने एफएंडओ पदों के लिए उच्च लेनदेन लागत का सामना करना पड़ेगा।
सरकार ने हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव बाजार को ध्यान में रखते हुए एसटीटी को संशोधित करने का निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि कर की दर लेनदेन के मूल्य के अनुरूप हो, जिससे व्यापार में अधिक पारदर्शिता और सावधानी बढ़ सके।
