PMC बैंक मामला: दिल्ली हाई कोर्ट का केन्द्र सरकार-RBI को नोटिस, मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक खताधारकों पर कैश निकालने की सीमा पर लगी रोक को हटाने की मांग को लकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक खताधारकों पर कैश निकालने की सीमा पर लगी रोक को हटाने की मांग को लकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि सरकार खाताधारकों के हित को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 22 जनवरी को की जाएगी।

बता दे कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस सी हरीशंकर की पीठ की ओर से वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, रिजर्व बैंक और पीएमसी बैंक को ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे याचिका के जवाब में बताएं कि खाताधारकों की जमा राशि 100 फीसदी इंश्योरेंस कवर क्यों नहीं दिया जाए। साथ्ज्ञ ही इस याचिका में खाताधारकों को जमा राशि पर 100 फीसदी इंश्योरेंस कवर देने की मांग की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले आरबीआई ने बैंक से कैश निकालने की सीमा को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया थीं इससे पहले ग्राहकों को सिर्फ 25 हजार रुपए निकालने की ही अनुमति थी। बताया जा रहा है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक में फिलहाल ग्राहकों के 11500 करोड़ रुपए जमा है। इसके अलावा बैंक अन्य ब्रांचे पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में भी हैं। इस बैंक की करीब 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है।

मालूम हो बीते सालों में बैंकों में हुए घोटाले के चलते भारतीय रिजर्व बैक द्वारा बैंको पर नियम कड़े किए गए थे। वहीं पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक को इन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। ऐसे में केन्द्रीय बैंक ने इस बैंक के किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन के लेकर नियम निर्धारित किए गए थे।

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