देशभर में कई स्थानों पर अभी भी बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने बिक रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को सरकार ने घोषणा की कि अब से 18 और जिलों में बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहनों की बिक्री नहीं होगी। आपको बता दें कि 23 जून 2021 से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग का नियम लागू किया गया था, और तब से अब तक लगभग 40 करोड़ गहनों पर हॉलमार्किंग की जा चुकी है। यह प्रक्रिया सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है।
हॉलमार्किंग का नियम लागू होने वाले राज्य और जिले
सरकार ने जिन 18 जिलों में हॉलमार्किंग के नियम को लागू करने की घोषणा की है, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक देश के 361 जिलों में यह नियम लागू हो चुका है, यानी अब इन जिलों में ज्वैलरी शॉप पर बिना हॉलमार्किंग वाले गहने और सोने की कलाकृतियां बेचना संभव नहीं होगा। यह कदम मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले सोने से बचाव के लिए उठाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले और प्रमाणित सोने की ज्वैलरी मिले।
रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या में वृद्धि
सरकार ने इस नियम को लागू करने के साथ-साथ ज्वैलर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी जोर दिया है। इससे रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जहां पहले देश में रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या केवल 34,647 थी, वह अब बढ़कर 1,94,039 हो गई है। इसके अलावा, हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 945 से 1,622 हो गई है। इस बढ़ोतरी से हॉलमार्किंग के काम में और भी तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले गहने आसानी से मिल सकेंगे।
हॉलमार्किंग की पहचान अब मोबाइल ऐप से
अगर आपके पास कोई गहना है जिस पर हॉलमार्किंग का निशान है, लेकिन आपको उसकी सहीता पर संदेह है, तो अब आप इसे आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने BIS Care Mobile App को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक हॉलमार्किंग वाले सोने के गहनों की प्रामाणिकता को जांच सकते हैं और यदि उन्हें किसी भी उत्पाद पर बीआईएस के निशान का दुरुपयोग दिखाई देता है, तो वे अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यह ऐप ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है, जिससे वे अपने खरीदे गए गहनों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता को सुनिश्चित कर सकेंगे।
इस प्रकार, सरकार के इन कदमों से न केवल ग्राहकों को मिलावटी सोने से बचाव होगा, बल्कि वे अधिक विश्वास के साथ हॉलमार्किंग वाले गहनों की खरीदारी कर सकेंगे। यह कदम सोने के कारोबार में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।