केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रमुख सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में पत्थरबाजों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया है। पार्टी ने 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उसका दावा है कि कई उम्मीदवार जो सिस्टम से असंतुष्ट थे, वे अब दूसरे चरण में भाग ले रहे हैं, जिसके लिए 25 सितंबर को मतदान होगा।
जेडी (यू) के घोषणापत्र में लिखा है, मामलों की समीक्षा करें और शांति और सुलह को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक कैदियों और पत्थरबाजों की रिहाई की सुविधा प्रदान करेंगी। पार्टी की राज्य इकाई ने पत्थरबाजों के मामलों की जांच करने और उन्हें जेलों से रिहा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखने का भी दावा किया है।
जेडी (यू) के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा, हमारे पास घाटी के विभिन्न हिस्सों के 840 पत्थरबाजों के बारे में जानकारी है जो जेलों में बंद हैं। उन पर तब मामला दर्ज किया गया था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें सांठगांठ में शामिल थीं और पैसे के लिए युवाओं को गिरफ्तार कर रही थीं, जिसके कारण उन्हें गृह मंत्रालय से मामलों की समीक्षा की मांग करनी पड़ी। हमने अपने लोगों से उनकी रिहाई का वादा किया है और पार्टी केंद्र के साथ इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। शाहीन ने कहा, हमने राजनीतिक कैदियों के लिए भी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
जेडीयू का रुख बीजेपी से कैसे अलग है?
हाल ही में जारी पार्टी घोषणापत्र में, जनता दल (यूनाइटेड) ने जम्मू-कश्मीर को एक अग्रणी राज्य में बदलने, अपने सभी निवासियों के लिए समृद्धि और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। पार्टी ने आगे कहा, हमारा घोषणापत्र जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और आत्म-सम्मान को बहाल करने के हमारे वादे को दर्शाता है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के महीनों बाद अपना रुख दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के परिवार के किसी भी सदस्य या पत्थरबाजों के करीबी रिश्तेदारों को जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इससे पहले मई में, पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया, बल्कि आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी नष्ट कर दिया, जिससे देश भर में आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई।
