MP Assembly Elections 2023: विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कतली है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव को लेकर 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी द्वारा भी 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। लेकिन कांग्रेस द्वारा अभी तक अपने एक भी कैंडिडेट का नाम उजागर नहीं किया गया है।
वही बात की जाए चुनावी तैयारी की तो आए दिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कई बड़े ऐलान किया जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कागज होने के लिए जनता से आशीर्वाद लेटी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं अब 19 सितंबर से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है।
इन सब के बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रीवा आए। यहां केजरीवाल ने रीवा में महारैली को संबोधन करते हुए ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और प्रदेश की जनता से 10 बड़े वादे किए हैं। अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दोनों पार्टी पर निशाना चाहते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर खूब खाया। इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों ने कुछ सोच कर ही हमें वोट दिए हैं।
23 घंटे बिजली की गारंटी
इस दौरान उन्होंने कहा कि वह आज जनता से फ्री बिजली की गारंटी देकर जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में यदि उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली और पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी फ्री बिजली दी जाएगी इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर तक बिजली बिल भी माफ कर दिया जाएगा।
शिक्षा की गारंटी
शिक्षा का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं। यही कारण है कि हर साल प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की कमी और सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खस्ता स्कूलों को वह दिल्ली जैसा बनाएंगे।
जनता से किए ये वादे
– मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी तो हर बेरोजगार युवा को 3000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
– दिल्ली के 75000 बुजुर्गों को मैं अभी तक एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराई है. एमपी में भी मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी मैं देता हूं।
– ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों को 1 करोड़ की सहायता।
– सारे कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे. ठेका प्रथा खत्म की जाएगी।
– एमपी में पेसा कानून लागू किया जाएगा, आदिवासियों को हक दिलाएंगे।
-किसानों की फसल बर्बाद हुई तो उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा।
