आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले पर बढ़ते गुस्से के बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने पहले बलात्कार के मामलों के लिए कड़े केंद्रीय कानून और अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
“बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को अनुकरणीय सजा देने की आवश्यकता के संबंध में आप कृपया 22 अगस्त, 2024 के मेरे पत्र संख्या 44-सीएम (प्रतिलिपि संलग्न) को याद कर सकते हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला,” ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है।
हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से एक जवाब मिला है, जो पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल संबोधित करता है।“मेरा विचार है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता की पर्याप्त सराहना नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में कुछ पहलों का भी उल्लेख करूंगा जो हमारे राज्य ने पहले ही की हैं, जिन्हें उत्तर में नजरअंदाज कर दिया गया है, ”पत्र में लिखा है।
ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य सरकार ने 10 विशेष POCSO अदालतों को मंजूरी दी है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 88 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें और 62 POCSO-नामित अदालतें राज्य भर में पूर्ण राज्य वित्त पोषण के साथ काम कर रही हैं और निगरानी और मामले का निपटान पूरी तरह से इन अदालतों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को एफटीएससी में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए, स्थायी न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार के स्तर पर परीक्षण और उसके बाद उचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका हस्तक्षेप आवश्यक होगा।
