चीन के विदेश मंत्री से जयशंकर ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर बनी सहमति

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अस्ताना में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने “सीमा क्षेत्रों में शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान” पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने लिखा, “आज सुबह अस्ताना में सीपीसी पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।

सीमा क्षेत्रों में शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान पर चर्चा की। इस दिशा में कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रयासों को दोगुना करने पर सहमति बनी। एलएसी का सम्मान करना और सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना आवश्यक है। तीन परस्पर – परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित – हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।”

दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। भारत का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों के लिए पूर्वापेक्षा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति को बदलने के चीनी प्रयासों के कारण मई 2020 से तीन साल के सैन्य गतिरोध के बीच, भारत और चीन अपनी सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में पूर्ण विघटन और मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं।

करीब चार साल बाद भी गतिरोध जारी है, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को “असामान्य” बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चीन की एकतरफा कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि इसने द्विपक्षीय संबंधों की नींव का उल्लंघन किया है। थोड़े समय में ही दोनों देशों के बीच संबंध नाटकीय रूप से जुड़ाव से बढ़कर तनाव में बदल गए।

अपनी पुस्तक ‘ भारत क्यों मायने रखता है’ में जयशंकर ने तर्क दिया है कि सीमा पर झड़पों के बाद भारतीय प्रतिष्ठान के लिए चीन के प्रति अधिक समग्र रणनीति अपनाना आवश्यक हो गया है। जयशंकर ने ‘व्हाई भारत मैटर्स’ में लिखा, “इसके परिणामस्वरूप न केवल शांति और सौहार्द की नींव ही नष्ट हुई है, बल्कि इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बहुध्रुवीय एशिया इसके आवश्यक घटकों में से एक है।”

इसके अलावा, जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 20220 के बाद भारत और चीन के संबंधों में स्थिर संतुलन बनाए रखना “आसान नहीं” है, लेकिन “एशिया में बहुध्रुवीयता की स्वीकृति” होनी चाहिए। हालाँकि, नए समझौते स्थापित करने के उद्देश्य से कूटनीतिक वार्ता का एक नया दौर शुरू किया गया।