मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार अपने कार्यकाल के दो साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है। 2 दिसंबर से बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें हर मंत्री को अपने विभाग का दो साल का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के सामने पेश करना होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार, इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इसमें संबंधित विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य पिछले दो वर्षों के काम का लेखा-जोखा तैयार करना और भविष्य की रणनीति तय करना है।
बतानी होंगी खामियां
समीक्षा बैठकों के लिए मंत्रियों को विस्तृत तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें न केवल अपने विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, सफल योजनाओं और उनसे लाभान्वित हुए लोगों की संख्या बतानी होगी, बल्कि विभाग की कमजोरियों, लंबित परियोजनाओं और चुनौतियों पर भी स्पष्ट रिपोर्ट देनी होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि समस्याओं के साथ-साथ उनके व्यावहारिक और समयबद्ध समाधान भी प्रस्तुत किए जाएं।
तीन साल का रोडमैप होगा तैयार
यह समीक्षा सिर्फ बीते कामकाज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका एक बड़ा फोकस अगले तीन साल के लिए विभागीय लक्ष्य निर्धारित करना भी है। मंत्रियों से यह पूछा जाएगा कि वे अपने विभाग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को कैसे हासिल करेंगे और इसके लिए उनकी ठोस कार्ययोजना क्या है। इस दौरान योजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी।
बैठकों का मैराथन
समीक्षा बैठकों का सिलसिला 2 दिसंबर को विधानसभा में शुरू होगा। पहले दिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई मंत्रियों के विभागों की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं नर्मदा घाटी विकास विभाग के कामकाज का ब्योरा रखेंगे।
3 दिसंबर को ये बैठकें वल्लभ भवन में आयोजित होंगी, जहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे।
समीक्षा का अंतिम चरण 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में होगा। यहां नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत जैसे बड़े विभागों की समीक्षा की जाएगी। इस पूरे मैराथन बैठकों का समापन 9 दिसंबर को खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक के साथ होगा, जिसमें समीक्षा के नतीजों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
