Which States of India You Cannot Buy Land : भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां हर कोई अपना घर बनाने का सपना देखता है। यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि बाहरी पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केन्द्र बन जाता है। हालांकि, भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं होती। आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां आप अपनी पसंदीदा जगह पर घर नहीं बना सकते।
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत और शांति देने वाले स्थानों में से एक है। यहां की पहाड़ी वादियां, हिल स्टेशन और बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को खींचते हैं। लेकिन यहां की ज़मीन को लेकर एक विशेष कानून है। साल 1972 में लागू हुए भूमि कानून की धारा 118 के तहत, हिमाचल प्रदेश के बाहरी लोग यहां कृषि योग्य ज़मीन नहीं खरीद सकते। यह कानून बाहरी निवासियों को यहां बसने और घर बनाने से रोकता है।
नागालैंड (Nagaland)
नागालैंड में प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्वितीय संगम है। यहां के पहाड़ी इलाके और समृद्ध परंपराएं सभी को आकर्षित करती हैं। लेकिन नागालैंड के निवासियों के लिए एक विशेष प्रावधान है। साल 1963 में राज्य गठन के बाद, आर्टिकल 371 ए के तहत बाहरी लोगों को यहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका उद्देश्य नागालैंड की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखना है।
सिक्किम (Sikkim)
सिक्किम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जहां हर साल बौद्ध धर्म के अनुयायी और पर्यटक आते हैं। हालांकि यहां पर एक विशेष कानून लागू है। संविधान के अनुच्छेद 371 ए फ के तहत, बाहरी व्यक्तियों को सिक्किम में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। केवल स्थानीय निवासी ही यहां संपत्ति खरीद सकते हैं। यह नियम सिक्किम के प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृति की रक्षा के लिए है।
अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh)
अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी सबसे राज्य है, जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढकी चोटियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन यहां भी बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है। राज्य में किसी बाहरी व्यक्ति को बसने का अधिकार नहीं होता, और इसके लिए भी राज्य सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं।
मिजोरम, मेघालय और मणिपुर (Mizoram, Meghalaya and Manipur)
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम, मेघालय और मणिपुर भी उन राज्यों में शामिल हैं जहां बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। इन राज्यों में विशेष अधिकारों के तहत भूमि से संबंधित कानून सख्त हैं, ताकि स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यहां के लोगों को कृषि, व्यापार और संपत्ति में प्राथमिक अधिकार प्राप्त हैं।
