उज्जैन 21 अक्टूबर। माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ़्टी द्वारा 19 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की गयी वर्चुअल मीटिंग में प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा के संबंध में की गयी कार्यवाही से कमेटी को अवगत कराया गया। परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2020 में दोपहिया वाहन चालकों के 2976 लायसेंस एवं चार पहिया वाहन चालकों के 2106 लायसेंस इस तरह कुल 5082 वाहन चालकों के लायसेंस निलंबित किये गये हैं।
परिवहन विभाग द्वारा आगामी समय में सभी ज़िलों में ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर स्थापित, आटोमैटिक वाहन फ़िटनेस टेस्टिंग सेंटर एवं व्हीकल लोकेशन डिवाइस स्थापित करने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। मान. कमेटी को वर्ष 2019 में जारी की गयी “स्कूल बस पॉलिसी” के संबंध में अवगत कराया गया।
परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि मान. कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशों पर व्यवसायिक वाहनों – स्कूल बसों की गति नियंत्रित हेतु परिपत्र जारी किया तथा समस्त प्रदेश में मानक स्तर के गति नियंत्रक लगाकर कमेटी के आदेश का पालन कराया गया।
