भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश सरकार ने सतर्कता के व्यापक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार रात प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से वर्चुअल बैठक के जरिए संवाद किया और उन्हें “अलर्ट मोड” पर रहने का निर्देश दिया।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की मूलभूत सेवाओं की कमी न झेलनी पड़े, विशेषकर बिजली, पानी और भोजन जैसी आवश्यकताओं में।
सायरन और मॉक ड्रिल की व्यवस्था अनिवार्य
सीएम ने सभी जिलों में सायरन सिस्टम और आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में जनता को तुरंत अलर्ट किया जा सके, इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय रखा जाए। स्थानीय, जिला और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इस दिशा में काम किया जाए।
13 विभागों की छुट्टियां रद्द, डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 13 महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। वहीं गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहे और जीवन रक्षक दवाओं की कमी न हो। यह कदम किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहने के दृष्टिकोण से उठाया गया है।
बिजली-पानी-सड़क सेवा रहे सुचारु, फायर ब्रिगेड तैयार
कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि बिजली सप्लाई, पीने का पानी और सड़कों की सुरक्षा में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड को हाई अलर्ट पर रखा जाए।
स्वयंसेवकों और वॉलंटियर्स की भी ली जाएगी मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से रिटायर्ड सैनिकों और प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की सहायता ली जाए ताकि राहत कार्यों को प्रभावी रूप से अंजाम दिया जा सके।
फील्ड में दिखें अधिकारी, जनता को करें जागरूक
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल दफ्तर में न बैठें, बल्कि फील्ड में सक्रिय रूप से मौजूद रहें। जनप्रतिनिधियों और आम जनता को विश्वास में लेते हुए सभी को संभावित आपदा की जानकारी दें और जनजागरूकता फैलाएं।
सभी जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी
राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो चौबीसों घंटे काम करेंगे। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे और आपातकालीन सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाएगा।
इन विभागों की छुट्टियों पर लगी रोक
छुट्टियों की रोक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और परिवहन विभाग पर लागू की गई है। केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी, परिवार में विवाह, या दुर्घटना की स्थिति में ही कलेक्टर या सचिव स्तर से छुट्टी की अनुमति दी जा सकेगी।
