मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां हर विधानसभा स्तर पर होगा खेल स्टेडियम

मध्यप्रदेश जल्द ही एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करने जा रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह हर विधानसभा क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम बनाएगी। इस पहल के माध्यम से न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भी खेल के क्षेत्र में अपने टैलेंट को निखारने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। यह कदम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उठाया गया है, और मध्यप्रदेश इस मामले में देश का पहला राज्य बनेगा।

सरकार ने इन योजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिससे युवाओं को कौशल विकास और खेलों में बेहतर अवसर मिलेंगे।

ग्रामीण खेलों को मिलेगा बढ़ावा

मध्यप्रदेश सरकार ने परंपरागत खेलों के महत्व को समझते हुए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कुश्ती, तीरंदाजी, गदा, कबड्डी, खो-खो, गिल्ली-डंडा, शतरंज, पटक और कंचे जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवा इन खेलों को लेकर अधिक जागरूक होंगे।

ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत ‘खेलो इंडिया स्मार्क सेंटर’ स्थापित किए हैं। इन सेंटर्स के जरिए ग्रामीण खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण मिलेंगी। इसके साथ ही, प्रदेश में 18 खेलों की उन्नत अधोसंरचना भी तैयार की जा रही है, जो खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगी।

मध्यप्रदेश में खेल सुविधाओं में हो रहा है तेजी से विकास

मध्यप्रदेश में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 18 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ और 114 खेल स्टेडियम पहले से हैं, जबकि 5 नए सिंथेटिक ट्रैक, 56 नए खेल स्टेडियम और 9 नए अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाने का कार्य चल रहा है। इन सुविधाओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस करने में अधिक सुविधा मिलेगी और वे बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।

खिलाड़ियों के लिए विधानसभा स्तर पर आधुनिक स्टेडियम बनाए जाएंगे

मध्यप्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक या एक से अधिक आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने खेल की बेहतर प्रैक्टिस करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता में सुधार होगा। यह कदम राज्य सरकार के ‘सीएम युवा शक्ति योजना’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाना है।