MP Paddy procurement 2025 : मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान का उपार्जन समर्थन मूल्य पर जोरों से चल रहा है। अब तक प्रदेशभर में 6 लाख 61 हजार 777 किसानों से कुल 42 लाख 95 हजार 161 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। यह उपार्जन 23 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा, और हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक किसानों से धान खरीदी जाएगी। इस बार धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और धान ग्रेड-A का 2320 रुपये निर्धारित किया गया है।
एफएक्यू गुणवत्ता पर आधारित खरीदी और भुगतान प्रक्रिया
किसानों द्वारा बेचे गए धान की एफएक्यू गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। इसके बाद किसानों को भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा। अब तक 7855 करोड़ 98 लाख रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। साथ ही, 38 लाख 18 हजार 332 मीट्रिक टन धान का परिवहन भी हो चुका है, और 11 लाख 79 हजार 448 मीट्रिक टन धान मिलर्स को भेजी जा चुकी है।
खरीदी का जिला वार आंकड़ा
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक हुए धान उपार्जन की स्थिति कुछ इस प्रकार है:
- बालाघाट: 5 लाख 47 हजार 336 मीट्रिक टन
- कटनी: 4 लाख 10 हजार 746 मीट्रिक टन
- सतना: 3 लाख 99 हजार 01 मीट्रिक टन
- जबलपुर: 3 लाख 76 हजार 76 मीट्रिक टन
- रीवा: 3 लाख 47 हजार 486 मीट्रिक टन
- सिवनी: 2 लाख 98 हजार 792 मीट्रिक टन
- मण्डला: 2 लाख 942 मीट्रिक टन
इसके अलावा, शहडोल, पन्ना, मैहर, नर्मदापुरम, सिंगरौली और अन्य जिलों में भी धान की अच्छी खरीदी हो रही है।
रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूँ उपार्जन पंजीयन प्रक्रिया
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 31 मार्च तक किया जा सकता है। किसानों को एमपी किसान एप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए किसानों को भूमि संबंधी दस्तावेज़, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों का सही-सही परीक्षण कराना होगा।
सभी पंजीयन प्रक्रियाओं के लिए कुछ अहम बातें
- आधार लिंक्ड बैंक खाता: किसानों को अपने बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है। अक्रियाशील या संयुक्त बैंक खाते मान्य नहीं होंगे।
- पंजीयन के लिए सत्यापन: पंजीयन के दौरान आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP से या बायोमेट्रिक डिवाइस से सत्यापन किया जाएगा।
- खसरे और आधार में मेल: पंजीयन तभी मान्य होगा जब किसान के खसरे और आधार कार्ड में नाम का मिलान हो।
इस पूरे प्रक्रिया का उद्देश्य किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में सुविधा प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
