मध्यप्रदेश के सभी हाईवे होंगे फोरलेन, रिंग रोड और एलिवेटेड कारिडोर का बिछेगा जाल, राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी सड़कों को चौड़ा करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत, राज्य से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय और राज्य हाईवे को फोरलेन बनाया जाएगा। यह निर्णय मध्यप्रदेश को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम साबित होगा। राज्य सरकार की ओर से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है।

राज्य सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि मध्यप्रदेश में रिंग रोड का जाल बिछाया जाएगा। राज्य के सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक, भरत यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) में यह जानकारी दी कि प्रदेश के एक लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी। इससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यातायात की समस्या कम होगी।

सड़क विकास में निवेश की कई संभावनाएं

जीआईएस समिट में सड़क विकास, नवाचार और निवेश के अवसरों पर अधिकारियों ने निवेशकों के साथ गहरी चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि मध्यप्रदेश में सड़क विकास के लिए निवेश की कई संभावनाएं हैं। भरत यादव ने बताया कि प्रदेश से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय हाईवे चौड़े किए जाएंगे और इन्हें फोरलेन में बदला जाएगा। यह परियोजना 2047 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

एमपी के सड़क नेटवर्क का विस्तार

मध्यप्रदेश में कुल 3.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क है, जिसमें 9,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे, 11,000 किलोमीटर के राज्य हाईवे और 59,000 किलोमीटर लंबी लोक निर्माण विभाग की सड़कों का नेटवर्क शामिल है। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना है।

प्रदेश 47 राष्ट्रीय हाईवे से जुड़ा हुआ है

भरत यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश का सड़क नेटवर्क देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या को जोड़ता है। प्रदेश 47 राष्ट्रीय हाईवे से जुड़ा हुआ है, जो राज्य को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ता है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 6 कमर्शियल एयरपोर्ट और 26 एयरप्लस (एयर स्ट्रिप्स) हैं, जो वैश्विक हवाई कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं।

एलिवेटेड कारिडोर का हो रहा हैं निर्माण

राज्य सरकार द्वारा सभी बड़े शहरों में एलिवेटेड कारिडोर (उच्च मार्ग) बनाए जा रहे हैं, जिससे शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और यातायात की गति में सुधार होगा। यह पहल राज्य में सड़क परिवहन के स्तर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सहायक होगी।