मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय समुदायों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत अब राज्य के दूरस्थ गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का बड़ा कदम उठाया गया है।
इस पहल के तहत राज्य में 1295 जनजातीय बस्तियों को जोड़ने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
1100 किमी से अधिक सड़कों का होगा निर्माण
प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह सड़कें जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन को न सिर्फ आसान बनाएंगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार को भी तेज करेंगी।
शिक्षा, बिजली और पानी तक समग्र पहुंच
प्रधानमंत्री जनमन योजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जनजातीय इलाकों में समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इसके तहत पक्की छत, स्वच्छ जल, शिक्षा सुविधाएं और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं को भी जनजातीय समुदायों तक पहुंचाया जा रहा है।
करोड़ों की परियोजनाएं और निर्माण की गति
अब तक केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से 471 जनजातीय बस्तियों में 1097.29 किमी लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 833.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा, 630 इलाकों में 1187 किमी लंबी सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही, 194 अन्य स्थानों के लिए भी परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पक्की सड़कों का लक्ष्य धीरे-धीरे हो रहा है पूरा
सरकार की योजना है कि प्रदेश के हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचे। इस दिशा में अब तक 110.29 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो इस महत्वाकांक्षी योजना की दिशा में एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है।
