मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, अब नवयुगल जोड़ों को मिलेगा इतने हजार का चेक

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में शादी करने वाले नवविवाहित जोड़ों को लंबे समय से आर्थिक सहायता राशि का इंतज़ार था। लेकिन अब यह इंतज़ार खत्म हो गया है। सरकार ने योजना के लिए बजट जारी कर दिया है और हितग्राहियों को राशि प्रदान की जा रही है। प्रशासन ने इस काम को शिविरों के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया है, ताकि सभी पात्र जोड़ों तक जल्द से जल्द आर्थिक सहयोग पहुँच सके।

सामूहिक विवाह में शामिल हुए थे रिकॉर्ड जोड़े

यह योजना खासकर उन गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आती है, जिनकी बेटियों का विवाह आर्थिक तंगी के कारण मुश्किल होता है। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को उमरबन में जिला प्रशासन द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में रिकॉर्ड दो हजार से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे। शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को 49 हज़ार रुपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने का वादा किया गया था। लेकिन बजट स्वीकृति न मिलने के कारण यह राशि अब तक अटकी हुई थी, जिससे नवविवाहित और उनके परिवार आर्थिक संकट में फँस गए थे।

बजट हुआ मंज़ूर, अब मिल रहा है लाभ

जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी ने जानकारी दी कि अब शासन से बजट जारी हो चुका है। इसके बाद प्रशासन ने तय किया है कि जिले में अलग-अलग जगह पर शिविरों का आयोजन करके पात्र हितग्राहियों को चेक वितरित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया की शुरुआत 25 अगस्त से की गई है। मनावर और धरमपुरी में आयोजित शिविरों में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने स्वयं लाभार्थियों को चेक बांटे।

अलग-अलग जगह पर लगेंगे शिविर

शासन और प्रशासन ने सभी नवविवाहित जोड़ों को राहत देने के लिए चरणबद्ध तरीके से शिविर लगाने का कार्यक्रम तैयार किया है। 26 अगस्त को गंधवानी और कुक्षी में, 29 अगस्त को बदनावर और 30 अगस्त को सरदारपुर में शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में सामूहिक विवाह योजना के तहत चुने गए सभी पात्र जोड़ों को चेक उपलब्ध कराए जाएंगे।

गरीब परिवारों को मिली बड़ी राहत

अब तक राशि न मिलने के कारण कन्यादान विवाह योजना में शामिल गरीब परिवारों को काफ़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और कई लोग तो कर्ज़ लेकर बेटियों की शादी का खर्च पूरा करने को मजबूर हो गए थे। लेकिन बजट स्वीकृत होने और राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन परिवारों को बड़ी राहत मिली है। यह कदम सरकार की ओर से उन गरीब परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा, जो इस योजना पर अपनी उम्मीदें टिकाए बैठे थे।