8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लागू होना का इंतजार है। खबरों के मुताबिक, यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, और अप्रैल 2025 से इसकी तैयारियां शुरू हो सकती हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
अगर किसी कारणवश 8वां वेतन आयोग लागू करने में देरी होती है, तो सरकार 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के एरियर के रूप में भुगतान करेगी। इसके बाद कर्मचारियों का वेतन 10% से 30% तक बढ़ सकता है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग का 2026 के वित्तीय वर्ष पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन पर प्रभाव
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव, शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.86 की सिफारिश कर सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 1.92 से 2.08 के बीच हो सकता है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन और पेंशन की गणना में एक महत्वपूर्ण तत्व है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो कि 186% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकता है, और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है।
क्या डीए से तय होगा फिटमेंट फैक्टर?
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) को आधार बना सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% है, और यह 1 जनवरी 2026 तक लगभग 60% तक पहुंच सकता है, क्योंकि 2025 में दो डीए किस्तें जुड़ सकती हैं। वेतन आयोग सामान्यत: 15% से 30% तक की वृद्धि की सिफारिश करता है, और सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच तय कर सकती है।
