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सीधे निर्यातक को उपज बेच सकेंगे किसान, आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की अनुमति दी गई थी और किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से कृषि उत्पादों को इस कानून से बाहर कर दिया गया था।

इस कानून में बदलाव के प्रयास बीते कई बार फिर से किए जा रहे थे देश में जारी लाॅकडाउन के बीच केंद्र सरकार यह संशोधन लेकर आई है। अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कृषि उत्पादों की बहुतायत के चलते बंधन वाले कानूनों की आवश्यकता नहीं है किसानों के हितों को देखते हुए इस कारण में सुधार किया गए हैं।

इतना ही है कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया था कि अब किसान एपीएमसी के बाहर भी अपनी उपज बे सकेंगे। सरकार अपने इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी करना चाहती है। इस फैसले के चलते किसान अपनी उपज केंद्र के बजाय सीधे निर्यातक को भी ले सकेंगे।

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