नई दिल्ली। किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार लगातार किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र पर फोकस करते हुए किसानों के लिए सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में अब पायलेट प्रोजेक्ट संचालन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज पांच कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जिनमें से सिस्को, 63आइडिया इंफोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड (निजाकार्ट), जियो प्लेटफॉर्स लि. (रिलायंस), एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लि. (एनईएमएल) व आईटीसी लि.।
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मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन से किसानों के साथ ही देश को बहुत लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्राथमिकताओं को व्यापक रूप से पुन: संरेखित कर रहा है। कृषि क्षेत्र में नई और उभरती डिजिटल तकनीकों को लागू करने का प्रावधान पिछले वर्ष से शामिल किया गया है। कृषि पर मौजूदा राष्ट्रीय ई-गवर्नेस परियोजना (एनईजीपीए) में संशोधन किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, ड्रोन और रोबोट आदि जैसी नई तकनीकों को तैनात करने में राज्य सरकारों को सहायता करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने पहले ही 10 राज्यों में पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, आने वाले महीनों में इस दायरे को और अधिक विस्तारित करने तथा अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के प्रयास जारी हैं।
तोमर कहा कि कृषि क्षेत्र में टेक्नालाजी के उपयोग का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्रीकिसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत बिना किसी मध्यस्थ के, किसानों के बैंक खातों में पारदर्शितापूर्वक राशि सीधे जमा कराई जा रही है। इसमें अभी तक 11.37 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1.57 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा दिए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में और भी अच्छा काम हो, जिसके लिए निजी क्षेत्र सहयोग को तत्पर है, जिससे चुनौतियों का समाधानकरने में समर्थता मिलेगी तथा रोजगार के साधन भी बढ़ सकेंगे, वहीं किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा, इससे देश में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर कोशिश रही है कि नीतियां किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रीत हो, बेहतर फसल प्रबंधन हो, खेती और नई पीढी आकर्षित हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ निचले स्तर तक किसानों को मिलें।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे व कैलाश चौधरी, सचिव संजय अग्रवाल, अपर सचिव विवेक अग्रवाल, राज्यों के अधिकारी, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद थे। सिस्को की ओर से एमडी हरीश कृष्णन, अनिता कुमार व दिनेश पाल सिंह, निन्जाकार्ट की ओर से को-फाउंडर व सीईओ थिरूकुमारन नागार्जुन, जियो प्लेटफॉर्स की ओर से प्रेसीडेंट व रेग्युलेटरी एंड कार्पोरेट अफेयर्स के हेड शंकर अडवाल व वाइस प्रेसीडेंट विशाखा सईगल, एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स की ओर से एमडी-सीईओ मृगांक परांजपे व आईटीसी की ओर से डिवीजनल चीफ एक्जीक्युटिव रजनीकांत राय ने प्रेजेन्टेशन दिया व एमओयू साइन किए। ये एमओयू सालभर के लिए आधार रूप में किसान डाटाबेस का उपयोग कर पायलट हेतु किया गया है। एमओयू से देश के किसानों को इनके प्लेटफार्म और इनकी टेक्नालाजी का लाभ मिलेगा।
