पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तहत स्थापित केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग को खत्म करने की मांग की। वार्षिक योजनाएं वापस लाई जाएं। इस नीति आयोग को रोकें। यह बैठकें बुलाने के अलावा कुछ नहीं करता। योजना आयोग को वापस लाओ,” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से एक दिन पहले बनर्जी ने राजधानी में यह बात कही।
यह पूछे जाने पर कि वह अपने कुछ गठबंधन सहयोगियों के विपरीत नीति आयोग की बैठक में क्यों भाग ले रही हैं, जिन्होंने बहिष्कार का फैसला किया है, बनर्जी ने कहा, “आने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने उनके बजट के कारण अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। लेकिन अभिषेक और अन्य ने मुझे मना लिया और मैंने हेमंत (सोरेन) से भी बात की, जो आ रहे हैं।
समस्या समन्वय की है. हर राज्य की अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं, लेकिन मैं संघवाद में विश्वास करता हूँ। भाजपा देश को तोड़ना चाहती है। उनके नेता बांटने की बात कर रहे हैं,” उन्होंने उत्तर बंगाल पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा। मजूमदार ने बुधवार को पीएम मोदी को प्रस्ताव दिया था कि उत्तरी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ समानता के कारण, क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक विकास निधि की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा, “अगर भाजपा लोगों के फैसले को नहीं सुनती है, तो यह उनकी पसंद है। विपक्ष शासित सभी राज्य वंचित हैं। आप अपने दोस्तों को विशेष पैकेज दे सकते हैं, लेकिन दूसरों को वंचित नहीं कर सकते।” ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनडीए सरकार के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा, ”मुझे यकीन नहीं है कि वे कितने समय तक रहेंगे लेकिन जब तक वे सत्ता में हैं तब तक उन्हें लोगों के लिए काम करने दें।” तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम के स्टालिन, केरल के सीएम और सीपीआई (एम) नेता पिन्नाराय विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है।
