Honorarium Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है।
कर्मचारियों के मानदेय को दोगुना कर किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
कुल 6 प्रस्ताव तैयार
मानदेय प्रति महीने न्यूनतम 3000 से लेकर अधिकतम 8000 रूपए तक हो सकते हैं। राज्य के 17000 स्कूल के बच्चों के लिए भोजन बनाने वाले 2 लाख से अधिक रसोइयों को इसका लाभ मिलने वाला है। हालांकि बढ़ोतरी संबंधित क्षेत्र के 6 प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। जिनमें से किसी एक को मंजूरी मिलने वाली है। पहला प्रस्ताव 3000 रूपए, दूसरा 4000 रूपए, तीसरा 5000 रूपए सहित चौथा 6000 रूपए, पांचवा 7000 प्रति महीने का है। छठा प्रस्ताव 8000 रूपए का है। सरकार जिस प्रस्ताव पर सहमत होगी, उसे लागू कर दिया जाएगा।
सरकार को 450 करोड़ से लेकर 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय बोझ
मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार को प्रति महीने 450 करोड़ से लेकर 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना होगा। बता दे कि बिहार में कुल 238000 रसोईया और सहायक कार्य कर रहे हैं। अभी रसोइयों के मानदेय प्रति महीने 1650 रुपए हैं।
प्रधानमंत्री मध्याहन भोजन योजना के तहत रसोइयों के मानदेय प्रति महीने 1000 रूपए निश्चित है।1000 में प्रति महीने में से 600 केंद्र सरकार जबकि 400 रूपए राज्य सरकार देती है। 650 रुपए प्रति महीने राज्य सरकार योजना में टॉप अप के तहत उन्हें देती है।
विभिन्न राज्यों में मानदेय अलग-अलग
बता दे की विभिन्न राज्यों में मानदेय अलग-अलग है। न्यूनतम 1200 और अधिकतम 12500 रूपए प्रति महीने मानदेय का भुगतान किया जाता है। तमिलनाडु में 12500 रुपए रसोइयों को उपलब्ध कारण जाते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में रसोइयों को जल्दी मानदेय के रूप में 7000 से 8000 रूपए तक का भुगतान किया जा सकता है। चुनाव से पहले राज्य सरकार इसकी घोषणा कर सकती है और प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
