सीएम योगी आदित्यनाथ लांच करेंगे प्रोजेक्ट गंगा, यूपी के गांव-गांव तक पहुंचेगा हाईस्पीड इंटरनेट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रदेश की महत्वाकांक्षी डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना ‘प्रोजेक्ट गंगा’ (Government Assisted Network for Growth and Advancement) का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 20 लाख से अधिक घरों तक हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों को आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई तकनीक से जोड़ना है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना प्रदेश में डिजिटल क्रांति को नई गति देगी।

हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

प्रोजेक्ट गंगा के तहत न्याय पंचायत स्तर पर 8 से 10 हजार युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में तैयार किया जाएगा। इनमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार के अनुसार, इस परियोजना के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही डिजिटल सेवाओं और तकनीकी कार्यों से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

गांवों तक पहुंचेगी हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा

परियोजना के तहत गांव-गांव डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से घर-घर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सार्वजनिक वाई-फाई, आईपीटीवी और ओटीटी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अलावा सीसीटीवी आधारित सुरक्षा समाधान, साइबर सिक्योरिटी सेवाएं और संस्थानों की डिजिटल कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा।

युवाओं को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म

प्रोजेक्ट गंगा का प्रमुख फोकस ग्रामीण युवाओं को डिजिटल रोजगार और कौशल विकास से जोड़ना है। इसके तहत फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क, ऑनलाइन वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार का मानना है कि इससे गांवों के युवाओं को बड़े शहरों में पलायन किए बिना अपने क्षेत्र में ही रोजगार और तकनीकी अवसर मिल सकेंगे।

हिंदुजा ग्रुप के साथ हुआ था एमओयू

इस परियोजना को लेकर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी वनओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच 9 मार्च 2026 को एमओयू हुआ था।

सरकार का कहना है कि प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को नई मजबूती मिलेगी।