मुख्य सचिव अनुराग जैन को मिला एक साल का एक्सटेंशन, अब 2026 तक संभालेंगे जिम्मेदारी, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

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By Raj RathorePublished On: August 29, 2025

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उन्हें केंद्र सरकार ने एक साल का कार्यकाल विस्तार (Extension) प्रदान कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले के बाद वे अब अगले एक वर्ष तक प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था की कमान संभालते रहेंगे।


वरिष्ठ अफसरों की कतार

मुख्य सचिव के पद को लेकर कई वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इंतजार की स्थिति में थे। इनमें डॉ. राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल और अलका उपाध्याय जैसे अनुभवी आईएएस अफसरों के नाम चर्चा में थे। लेकिन अनुराग जैन को मिले एक्सटेंशन के चलते अब इन अधिकारियों को और इंतजार करना होगा। प्रशासनिक गलियारों में यह फैसला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।

पहले भी दिए गए हैं विस्तार

यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रदेश के मुख्य सचिव को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार मिला हो। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इकबाल सिंह बैंस को केंद्र सरकार ने दो बार एक्सटेंशन प्रदान किया था। उन्हें 6-6 महीने की अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया गया, जिसके चलते वे 2022 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद नवंबर 2023 तक पद पर बने रहे। उनके बाद मुख्य सचिव का पद वीरा राणा को सौंपा गया। राणा को भी 6 महीने का विस्तार दिया गया था और अंततः वह 30 सितंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुईं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी शुभकामनाएँ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा – “मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी को कार्यकाल के एक वर्ष बढ़ाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका व्यापक प्रशासनिक अनुभव, नवाचारों के प्रति लगन और निरंतर प्रयास प्रदेश की विकास यात्रा में नई ऊँचाइयाँ स्थापित करेगा।”

मुख्यमंत्री को मिला नया सरकारी आवास

इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव को राजधानी दिल्ली में अशोक रोड स्थित सरकारी बंगला आवंटित हुआ है। गुरुवार को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नए आवास में गृह प्रवेश (House Warming) किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस आवास का आवंटन मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास और केंद्र सरकार के साथ समन्वय के कामों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।