मध्य प्रदेश सरकार ने देशभर में होने वाली जनगणना 2027 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। यह काम प्रदेशभर में दो चरणों में संपन्न होगा। सरकार ने इसके लिए एक स्टेट लेवल कमेटी गठित कर दी है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। इस कमेटी की कमान मुख्य सचिव के हाथों में होगी। सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश के सभी जिलों और विभागों में इस काम को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा।
ट्रेनिंग का काम दिसंबर 2025 तक पूरा होगा
जनगणना के इतने बड़े अभियान में हजारों कर्मचारी जुड़ेंगे। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने की रूपरेखा तैयार कर ली है। यह ट्रेनिंग 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान अधिकारियों को जनगणना से जुड़े नए नियम, डेटा कलेक्शन के तरीके और डिजिटल माध्यमों की जानकारी दी जाएगी। इसमें मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स भी तैयार किए जाएंगे, जो बाद में अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।
2021 की जनगणना क्यों टली थी
हर 10 साल में होने वाली जनगणना का काम साल 2021 में होना था। लेकिन उसी समय देश कोरोना महामारी और लॉकडाउन से जूझ रहा था। हालात ऐसे थे कि लोगों का घर-घर जाकर सर्वे करना नामुमकिन था। इसलिए सरकार ने उस समय जनगणना को स्थगित कर दिया था। अब केंद्र सरकार ने नया ऐलान करते हुए तय किया है कि यह काम 2027 में संपन्न किया जाएगा।
दो चरणों में होगा जनगणना का काम
रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में जनगणना का काम दो चरणों में संपन्न होगा।
• पहला चरण – इसकी शुरुआत साल 2026 में होगी। इसमें मकानों की गिनती की जाएगी। यह काम लगभग 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
• दूसरा चरण – इसके बाद 2027 में असली जनगणना होगी, जिसमें हर व्यक्ति का डेटा, परिवार की स्थिति और अन्य विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाएगी। यह काम लगभग 20 दिनों में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टेट लेवल कमेटी की जिम्मेदारी
प्रदेश सरकार ने इस बड़े काम के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई है। इसमें 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), 3 प्रमुख सचिव (PS) और करीब 15 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह कमेटी न केवल पूरी जनगणना की निगरानी करेगी, बल्कि समय-समय पर आने वाली दिक्कतों को भी हल करेगी। साथ ही केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर प्रदेश में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी की होगी।
