प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार इस दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधार लागू करेगी। इन सुधारों के बाद पूरे देश में टैक्स का भार घटेगा और आम उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी। पीएम मोदी ने इसे देश को मिलने वाला ‘डबल दिवाली’ का उपहार बताया।
नई GST व्यवस्था की खासियतें
- एमएसएमई को फायदा: इन सुधारों से छोटे और मध्यम उद्यमों को विशेष लाभ मिलेगा, जिससे कारोबार करना सरल होगा और उनकी संचालन लागत में कमी आएगी।
- सरल कर व्यवस्था: जीएसटी को और अधिक आसान और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे व्यापारियों के साथ-साथ आम जनता को भी सुविधा मिल सके।
- कर दरों में कमी: पीएम मोदी ने संकेत दिया कि जीएसटी की वर्तमान दरों की पुनः समीक्षा कर, टैक्स स्लैब को अधिक तार्किक बनाया जाएगा, जिससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर कर का बोझ काफी घट जाएगा।
- अर्थव्यवस्था में तेजी: वस्तुओं की कीमतें घटने से बाजार में मांग बढ़ेगी, जो देश की आर्थिक वृद्धि को नई रफ्तार देगी।
देशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह
पीएम मोदी ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करें। उनका कहना था, “स्वदेशी को मजबूरी नहीं, बल्कि मजबूती के साथ अपनाएं। अपनी दुकानों पर ‘स्वदेशी माल उपलब्ध है’ का बोर्ड अवश्य लगाएं।” उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साधने के लिए स्वदेशी को सामाजिक मंत्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया।
दिवाली से पहले शुरू होगी नई GST व्यवस्था
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बीते आठ वर्षों में जीएसटी में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, लेकिन अब जरूरत है इसे और अधिक सरल बनाने की। उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ व्यापक चर्चा और एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा पूरी की जा चुकी है। उनके अनुसार, इस दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू होंगे, जिनसे आम जनता, कारोबारियों और छोटे-मध्यम उद्यमों (MSME) को उल्लेखनीय राहत मिलेगी।
अन्य अहम फैसले
जीएसटी सुधारों के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ की भी घोषणा की। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। साथ ही, निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
