DA Hike, New Pay Commission, Employees, Salary Hike : कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी एक तरफ जहां DA Hike की राह देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया जा सकता है। नए वेतन आयोग (New Pay Commission) को लागू करने में लगातार देरी हो रही है। ऐसे में सरकार के कर्मचारियों को इस साल भी नए वेतन आयोग का लाभ मिलने की उम्मीद कम है।
कर्नाटक सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को लागू करने में लगातार देरी की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की कर्मचारी साल की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों को फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दे राजस्व संकट झेल रहे कर्नाटक सरकार नए वेतन आयोग को लागू करने में देरी कर सकती है।
Employees New Pay Commission : संभावित देरी पर चिंता
अधिकारियों के मुताबिक सरकार का ध्यान 5 गारंटी योजना को फंड देने के लिए संसाधन जुटाने पर होगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ भी इसी बात को लेकर चिंतित हैं। उनके प्रतिनिधि लगातार संभावित देरी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
मामले में कर्मचारी संघ के सचिव नीलागुदरी ने कहा कि वेतन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही है। 2018 के बाद से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द नए वेतन आयोग के गठन पर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं सचिन का कहना है कि वेतन वृद्धि की घोषणा बजट में करने की जरूरत नहीं है। इसे मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया पहले भी घोषणा या ऐलान में मंजूरी दे सकते हैं।
Employees New Pay Commission : 2018 में हुई वेतन में वृद्धि
वही कर्मचारी संघ को उम्मीद है कि सीएम द्वारा वेतन आयोग की रिपोर्ट को जल्द ही स्वीकार किया जाएगा। बता दे 2018 में CM द्वारा पांचवा वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था और फरवरी 2018-19 का बजट पेश करने से पहले कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की गई थी। इस सरकार पर 10508 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार देखा गया था। इस बारे में वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार को दिक्कत हो सकती है। 30% बढ़ोतरी से सरकार को लगभग 12000 करोड रुपए का नुकसान होगा। वहीं यदि 40% की वेतन वृद्धि की जाती है तो नुकसान लगभग 16000 करोड रुपए तक हो सकते हैं।
Employees New Pay Commission : 2022 के अंत में कमेटी गठित
बता दे साल 2022 के अंत में कमेटी गठित की गई थी। जिसके साथ ही कर्नाटक की कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ देने की सिफारिश की गई थी। इसके लिए रिपोर्ट जुलाई में सौंपी जानी थी। जुलाई 2023 में समय सीमा को पूरा होने के बाद इसके लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। वहीं अब 2024 में भी मामला लगातार अटक रहा है।
राज्य में नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उपलब्ध कराए जाएंगे। इतना ही नहीं उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके साथ ही उनके वेतन में बंपर इजाफा देखा जाएगा। उनके वेतन में 20000 से 25000 रुपए की वृद्धि तय मानी जा रही है।
