नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य शासन को दिए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में बीते दिन यानी सोमवार को याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल पेश करने को कहा है। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता जया ठाकुर के अधिवक्ता वरुण सिंह ने नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
दरअसल, 4 अक्टूबर को इसकी सुनवाई कोर्ट ने की। ऐसे में राज्य शासन और इलेक्शन कमीशन को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा था। फिर भी सरकार ने कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग तो इलेक्शन कराने को तैयार है। ऐसे में इसके लिए उसने 250 पेज का जवाब भी प्रस्तुत किया है। इसमें चुनाव को लेकर उसने सकारात्मक उत्तर दिया है।
गौरतलब है कि इस संबंध में राज्य शासन ने अपना कोई भी जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया है। जिसके बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन बाद 28 अक्टूबर को इलेक्शन का शेड्यूल बना कर पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे में इसको लेकर जया ठाकुर ने कहा कि राज्य शासन पिछले 2 सालों से कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहा है। साथ ही जब राज्य शासन को सरकार बनाने या गिराने की जरूरत होती है तो वह चुनाव करवा लेती है।
