मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. शासकीय कर्मचारियों के लिए IFMIS सिस्टम को अपडेट किया गया है. इस में कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट के लिए नया फीचर भी जोड़ा गया है. इससे सभी शासकीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है. इसके पहले मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के और शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका संधारण के आदेश जारी किए गए थे.
बता दें कि 2016 से अध्यापक संवर्ग को छठा वेतनमान और अध्यापक शैक्षणिक संवर्ग को जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान दिया जाने वाला है. नया फीचर जोड़ दिया गया है. इसके बाद कर्मचारियों को इंक्रीमेंट होने पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी.
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इस पूरे मामले में संचालक कोष और लेखा कार्यालय आयुक्त मध्यप्रदेश ने सभी कोषालय अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए नियमानुसार 1 जुलाई और 1 जनवरी से कर्मचारियों को लाभ दिलवाने के आदेश दिए हैं.
इससे पहले मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी. वेतन वृद्धि लगाने के लिए कर्मचारियों को काफी समस्या का सामना करना पढ़ता था लेकिन अब नया फीचर ऐड हो जाने की वजह से कर्मचारी आसानी से वेतन वृद्धि लगा सकते हैं.
आदेश में यह भी कहा गया है कि संशोधित स्क्रीन के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लगाने के लिए आहरण संवितरण अधिकारियों को सूचित किया जाएगा. इससे पहले लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से छठे वेतनमान और सातवें वेतनमान के अनुमोदन के लिए कार्यप्रणाली को पूरा कर लिया गया. जिसके बाद अब कर्मचारियों को वेतन निर्धारण और सैलरी इंक्रीमेंट में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.