एक विशेषज्ञ कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर, बाजार नियामक ने विकल्प सौदों में कम स्ट्राइक मूल्य, विकल्प प्रीमियम अग्रिम लेने, न्यूनतम अनुबंध आकार को तीन गुना करने और साप्ताहिक निपटान को कम करने का प्रस्ताव दिया है। ये बहुप्रतीक्षित सिफारिशें विभिन्न वित्तीय नियामकों और अर्थशास्त्रियों की इस चिंता के बीच आई हैं कि डेरिवेटिव बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के बाद छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। डेरिवेटिव बाजार में हर दिन 400 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होता है।
एडवाइजरी जारी होने से पहले आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक कार्यक्रम में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा, ‘अगर किसी परिवार की डेरिवेटिव सौदों में बचत से सालाना 50,000 रुपये से 60,000 रुपये का नुकसान होता है, तो यह एक कारण है। बड़ी चिंता का विषय है.
एक्सचेंज मुनाफे पर नए नियमों के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि एक्सचेंज पहले स्तर के नियामक हैं और मुनाफा दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा, एक बार डेरिवेटिव को अंतिम रूप दे दिया जाए तो वे सेबी के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
सेबी के प्रस्ताव का मतलब है कि एक्सचेंजों को विकल्प खंड में प्रत्येक साप्ताहिक निपटान को बेंचमार्क करना होगा। वर्तमान में सूचकांक का साप्ताहिक निपटान सप्ताह के प्रत्येक दिन होता है। इससे सट्टा कारोबार को बढ़ावा मिलता है और अधिकांश सट्टा कारोबार निपटान के दिन ही होता है। इसके साथ ही नियामक ने न्यूनतम अनुबंध आकार को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15-20 लाख रुपये करने की योजना बनाई है. यह समझौता इसके लागू होने के बाद अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा।
