EPFO Employees News : आने वाली 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली है, और इस बार कर्मचारियों, किसानों और युवाओं की नजरें बजट पर टिकी हैं। विभिन्न संगठनों ने अपनी-अपनी मांगें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी हैं, और खासकर कर्मचारियों के लिए कई अहम ऐलान हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO पेंशन योजना में बदलाव पर विचार कर सकती है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों को राहत दे सकता है, जिससे न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। हालांकि, ट्रेड यूनियनों ने इसे घटाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का सुझाव दिया है।
EPFO पेंशन स्कीम में बदलाव की उम्मीद
अभी तक 2014 में घोषित न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये ही बनी हुई है, जबकि कई कर्मचारी संगठनों ने इस राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। EPF में दो तरह के खाते होते हैं – एक रिटायरमेंट के लिए और दूसरा मासिक पेंशन के लिए। इसमें नियोक्ता का योगदान 12% होता है, जिसमें से 8.33% पेंशन के लिए और 3.67% EPF में जाता है, जबकि सरकार 1.16% का योगदान करती है। यह बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा और उनकी पेंशन को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा।
NPS में हो सकते हैं बदलाव
बजट 2025 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिए कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। पिछले साल जुलाई में पेश किए गए यूनियन बजट में सरकार ने एनपीएस में योगदान को बढ़ाने की घोषणा की थी। एंप्लॉयर्स को कर्मचारियों के NPS अकाउंट में 14% तक योगदान करने की छूट दी गई थी, लेकिन यह लाभ सिर्फ उन टैक्सपेयर्स को मिल रहा था, जो नई टैक्स व्यवस्था को अपनाते थे। इस बार संभावना है कि सरकार NPS के लिए सेल्फ-कंट्रीब्यूशन डिडक्शन को भी बढ़ा सकती है। इसके तहत, सेक्शन 80CCD(1B) में मिलने वाली 50,000 रुपये की टैक्स डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
नए लेबर कोड पर ऐलान की संभावना
वहीं, एक और अहम पहलू है नए लेबर कोड्स की घोषणा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी बजट में सरकार नए लेबर कोड्स को लागू करने की घोषणा कर सकती है, जो कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए नई चुनौतियां और अवसर पैदा करेगा। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा – पहले चरण में 500 से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियों को, दूसरे चरण में 100 से 500 कर्मचारियों वाली कंपनियों को, और तीसरे चरण में 100 से कम कर्मचारियों वाली छोटी कंपनियों को इन कोड्स का पालन करना होगा।
UPSC का तोहफा: नई पेंशन स्कीम
बजट से पहले, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPPS) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नई पेंशन स्कीम के तहत, सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान करेगी। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जो एक बड़ी राहत होगी। इसके तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब या तो NCS के तहत यूपीएस का ऑप्शन चुन सकते हैं या फिर बिना यूपीएस के NPS को जारी रख सकते हैं। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी ने यूपीएस का विकल्प चुना तो वह किसी अन्य पॉलिसी या फाइनेंशियल बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
