DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सितंबर में इस तारीख को 4% DA बढ़ोतरी का होगा ऐलान

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By Meghraj ChouhanPublished On: September 21, 2024
DA Hike

DA Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सितंबर 2024 में सिविल सेवकों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह बदलाव लंबे समय से अपेक्षित है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

वृद्धि की समयसीमा

हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद है। यह वृद्धि संभवतः सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित की जाएगी।

पिछले डीए समायोजन

डीए को अंतिम बार मार्च 2024 में 4 प्रतिशत बढ़ाया गया था, जिससे इसे मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक लाने की योजना बनाई गई थी। कुछ जानकारों ने आशंका व्यक्त की थी कि सरकार डीए को मूल वेतन के साथ विलय करने पर विचार कर सकती है, लेकिन वर्तमान संकेत बताते हैं कि ऐसा कोई विलय निकट भविष्य में नहीं होने वाला है।

यह वृद्धि महंगाई के दबाव को कम करने और सिविल सेवकों और पेंशनभोगियों की जीवनशैली को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। ऐसे में सरकार की ओर से इस घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

मूल वेतन और डीए का एकीकरण

महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन के साथ विलय करने का मुद्दा भारत में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। 5वें वेतन आयोग ने प्रस्तावित किया था कि जब भी डीए सूचकांक आधिकारिक आधार पर 50 प्रतिशत को पार करेगा, तब इसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, फरवरी 2004 में, डीए को मूल वेतन में शामिल किया गया था और फिर डीए कारक 0% पर आंका गया था। इसके विपरीत, 6वें वेतन आयोग ने ऐसे विलय का विरोध किया, चाहे डीए मूल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक क्यों न हो।

सितंबर 2024 के लिए अपेक्षित डीए और डीआर वृद्धि

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सितंबर 2024 में कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा कर सकती है। यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर होगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा मूल्य के मौजूदा रुझानों को मापता है।

डीए की गणना की प्रक्रिया

महंगाई भत्ते की गणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछले बारह महीनों के औसत एआईसीपीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पिछले तीन महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि महंगाई का प्रभाव कर्मचारियों पर सही तरीके से परिलक्षित हो।