EPFO New Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। केंद्रीय श्रम मंत्री, मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) की 237वीं बैठक में इन नए संशोधनों को मंजूरी दी गई।
EDLI योजना का उद्देश्य कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिनसे कर्मचारी और उनके परिजनों को और बेहतर लाभ मिलेगा।
EDLI में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं…
अल्प सेवा अवधि के लिए न्यूनतम बीमा
अब EDLI योजना के तहत, यदि किसी सदस्य की मृत्यु उसकी सेवा के पहले साल के भीतर हो जाती है, तो उसके परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। इसका फायदा हर साल लगभग 5,000 परिवारों को होगा।
गैर-योगदान अवधि के लिए कवरेज
यदि EDLI सदस्य की मृत्यु उसकी अंतिम योगदान के छह महीने के भीतर होती है, तो उसके परिवार को इस योजना के लाभ प्राप्त होंगे, बशर्ते सदस्य का नाम पेरोल से हटा न दिया गया हो। इस बदलाव के तहत लगभग 14,000 मामलों को कवर किया जाएगा।
सेवा निरंतरता नियमों में छूट
पहले यदि किसी सदस्य के बीच दो नौकरियों के बीच कम समय का गैप होता था, तो उसे EDLI का लाभ नहीं मिलता था। अब, अगर किसी सदस्य के बीच दो महीने तक का गैप है, तो इसे सेवा निरंतरता माना जाएगा। इससे हर साल लगभग 1,000 परिवारों को फायदा होगा।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF ब्याज दर की सिफारिश
होली से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारियों और पीएफ खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 237वीं बैठक में EPFO ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का फायदा 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।
पिछली CBT बैठक 30 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPFO ने 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की थी, जिसे अब 2024-25 के लिए भी बरकरार रखा गया है। अब यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, और मंजूरी मिलने के बाद यह ब्याज 7 करोड़ से अधिक खातों में जमा किया जाएगा।
अन्य बदलाव
इसके अलावा, EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हायर पेंशन के लिए पात्रता से संबंधित 72 प्रतिशत आवेदनों का समाधान कर दिया है। 2025 से पेंशन का भुगतान अब SBI की नई दिल्ली शाखा से केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के तहत किया जाएगा। इसके अलावा, पीएफ भुगतान में देरी पर एक फीसदी मासिक जुर्माना भी तय किया गया है। बोर्ड ने 2024-25 के लिए संशोधित बजट अनुमानों और 2025-26 के लिए नियोजित आवंटन को भी मंजूरी दी है।
Modi Government’s Commitment to Labour Welfare!
Chaired the 237th meeting of the Central Board of Trustees, EPF in New Delhi. The Board has recommended an 8.25% interest rate on EPF for FY 2024-25. Key modifications in the EDLI Scheme were also approved which will enhance… pic.twitter.com/7hz6ByHi10
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 28, 2025
