जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है, दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। राशिद, जिन्हें 2019 में आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, को इस महीने के अंत में शुरू होने वाले आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अस्थायी राहत मिली ।अपनी रिहाई पर, रशीद ने अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखने का वादा किया, जिसे उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नया कश्मीर की असफल कहानी कहा।
राशिद ने संदर्भ देते हुए कहा, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पीएम मोदी के श्नया कश्मीर के कथन से लड़ूंगा, जो पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने 5 अगस्त, 2019 को जो कुछ भी किया, उसे लोगों ने खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करना। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराने वाले राशिद ने कहा कि उनकी लड़ाई लोगों के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। उन्होंने घोषणा की, उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं, मेरी लड़ाई उससे भी बड़ी है। उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है।
जम्मू-कश्मीर के नेताओं को समय पर संदेह
नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पहले आरोप लगाया था कि अंतरिम जमानत लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि वोट हासिल करने के लिए दी गई है। हमें पता था कि ऐसा होगा। मुझे बारामूला संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए खेद है क्योंकि यह जमानत उनकी सेवा करने या संसद में उपस्थित होने के लिए नहीं दी गई है।
बता दें राशिद की पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी), विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जो 18 सितंबर से शुरू होने वाले तीन चरणों में होगा। उनकी रिहाई शर्तों के साथ होती है, जिसमें ₹2 लाख का बांड, एक ज़मानत और प्रतिबंध शामिल है। मीडिया से चल रहे टेरर फंडिंग मामले पर चर्चा. 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद बारामूला के सांसद 2019 से हिरासत में हैं।गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव, जो 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में होंगे, एक प्रमुख राजनीतिक युद्ध का मैदान बनने की उम्मीद है, जिसके परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
