मुख्यमंत्री पद जाते ही देवेंद्र फडणवीस नई मुसीबत में घिरे, अब लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर

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नई दिल्ली। पिछले एक महीने से महाराष्ट्र में चल रहा सियासी ड्रामा थम गया है। रातोंरात सरकार बनाने वाले देवेंद्र
फडणवीस को 80 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इधर, नई सरकार बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुसीबत में घिर गए हैं। बताया जा रहा है कि नागपुर कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को समन जारी किया है। उन पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप है।

वकील सतीश उके का आरोप है कि फडणवीस ने अपने हलफनामे में दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी को छिपाई। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से फडणवीस को राहत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ समन जारी किया है।

इस बारे में नागपुर सदर थाने के इंस्पेक्टर महेश बंसोड़े ने बताया कि समन पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है। मजिस्ट्रेट एसडी मेहता ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी की गई है। बताया जाता है कि फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मुकदमे सन 1996 और 1998 में दर्ज हुए थे। हालांकि दोनों ही मामलों में आरोप तय नहीं हुए हैं। उके ने आरोप लगाया था कि फडणवीस ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में इन दोनों ही मामलों का जिक्र नहीं किया है। गौरतलब है कि उके की याचिका पर लोवर कोर्ट ने 4 नवंबर को भी नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने लोवर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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