दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। आप सुप्रीमो तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। राउज़ एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए गए उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया।
अदालत ने उसी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी। अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को 31 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को पेश करने का भी निर्देश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के कारण वह तिहाड़ जेल में हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है और उनका रक्त शर्करा स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है, जिससे पता चलता है कि उन्हें कोमा या मस्तिष्क क्षति सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझकर अपने निर्धारित चिकित्सीय आहार और दवाओं से परहेज कर रहे हैं। उपराज्यपाल की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में जेल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि पर्याप्त घर का बना भोजन उपलब्ध होने के बावजूद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाला भोजन खा रहे हैं।
