समलैंगिक विवाह मामले में समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय में देरी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने व्यक्तिगत कारणों से खुद को अलग कर लिया है। शीर्ष अदालत बुधवार को पिछले साल 17 अक्टूबर के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने वाली थी, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और कहा गया था कि केवल संसद और राज्य विधानसभाएं ही उनके वैवाहिक संघों को मान्य कर सकती हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और पीएस नरसिम्हा की पीठ को 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर विचार करना था। न्यायमूर्ति खन्ना और नागरत्ना ने पिछली पीठ के सेवानिवृत्त सदस्यों – न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और रवींद्र भट की जगह ली है। न्यायमूर्ति खन्ना के अप्रत्याशित रूप से अलग होने से पीठ में अपेक्षित संख्या में न्यायाधीश नहीं रह गए, जिससे समीक्षा प्रक्रिया अस्थायी रूप से रुक गई।
2023 का फैसला
3-2 बहुमत से लिए गए 17 अक्टूबर के फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया और समलैंगिक जोड़ों के लिए नागरिक संघों और गोद लेने के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि राज्य को कुछ संघों को मान्यता या कानूनी दर्जा देने के लिए बाध्य करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और इससे अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं
जबकि CJI चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कौल ने नागरिक संघों और गोद लेने के अधिकारों को मान्यता देने के पक्ष में फैसला सुनाया, न्यायमूर्ति भट, कोहली और नरसिम्हा ने कहा कि नागरिक संघ के अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जब विवाह करने के अधिकार को समान दर्जा नहीं दिया गया है।
