DA Hike: मोदी सरकार 3 अक्टूबर 2024 (गुरुवार) को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नवरात्रि और दिवाली के अवसर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
विशेष कैबिनेट बैठक में वेतन बढ़ोतरी पर लग सकती हैं आधिकारिक मुहर
यह बैठक 3 अक्टूबर को शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी, जो कि नवरात्रि के पहले दिन है। इस अवसर पर महंगाई राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। दिवाली भी अक्टूबर के अंत में है, जिससे यह कदम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व रखता है।
चुनावी संदर्भ
इस संभावना को और मजबूत बनाता है हरियाणा विधानसभा चुनाव, जिसके लिए मतदान 5 अक्टूबर को होने वाला है। सरकार द्वारा महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी त्योहारों के दौरान आर्थिक रूप से सशक्त महसूस कर सकें। अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो यह न केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत का कदम होगा, बल्कि यह सरकार की चुनावी रणनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% तक की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। वर्तमान में, कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, और इसे बढ़ाकर 54% करने की संभावना जताई जा रही है। यदि कैबिनेट इस बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे अक्टूबर में मिलने वाली सैलरी में एरियर शामिल होगा।
इस प्रस्तावित वृद्धि का सीधा लाभ लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा। यह कदम सरकारी खजाने पर लगभग 13,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालेगा।
महंगाई भत्ते का पुनरावलोकन
महंगाई भत्ता साल में दो बार—जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक—बढ़ाया जाता है। इससे पहले, 7 मार्च 2024 को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि की गई थी। यदि कैबिनेट महंगाई भत्ते में इस वृद्धि को मंजूरी देती है, तो यह न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत का कारण बनेगा, बल्कि आर्थिक स्थिरता में भी मददगार सिद्ध होगा।