भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पॉलिटिकल प्रेसर पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक चर्चा में अपने विचार साझा किए। जब उनसे राजनीतिक दबाव के बारे में पूछा गया। कहा कि “24 वर्षों में मैं न्यायाधीश रहा हूं, मुझे कभी भी सरकार से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा।उन्होंने कहा कि भारत में, न्यायाधीश सरकार की राजनीतिक शाखा से अलग जीवन जीते है। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि न्यायाधीश अक्सर अपने निर्णयों के राजनीतिक निहितार्थों से अवगत होते हैं। सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक मामलों पर फैसला करते समय न्यायाधीशों को बड़े पैमाने पर राजनीति पर अपने फैसलों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने सामाजिक दबाव के बारे में भी बात की, यह देखते हुए कि न्यायाधीश अपने निर्णयों के सामाजिक प्रभाव के बारे में सोचते हैं।“हमारे द्वारा तय किए गए कई मामलों में गहन सामाजिक प्रभाव शामिल होते हैं। न्यायाधीशों के रूप में, मेरा मानना है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम सामाजिक व्यवस्था पर हमारे निर्णयों के प्रभाव के बारे में जागरूक रहें, जिसे हम अंततः प्रभावित करने जा रहे हैं, ”लाइव लॉ ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया।
सीजेआई ने कहा, जब न्यायाधीश संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून की व्याख्या करते हैं, तो वे श्कार्यकर्ताश् नहीं होते हैं। ष्संविधान और कानून की व्याख्या करना उनका स्पष्ट कर्तव्य है।लंबित मामलों को संबोधित करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता बताई। “भारत में न्यायाधीश और जनसंख्या का अनुपात दुनिया में सबसे कम है। हमें बस और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। हम सभी स्तरों पर न्यायपालिका की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि अदालतें पारदर्शी और लोगों के प्रति जवाबदेह हों। हम उस अर्थ में संसद जैसी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाओं के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हम पारदर्शी होने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी जवाबदेही में और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं।
