एमपी में किसानों की जमीन होगी अधिग्रहित, तीन हज़ार से अधिक किसान होंगे प्रभावित

इंदौर-पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर का अंतिम प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिसमें 13 गांवों के 3500 से अधिक किसानों की करीब 1331 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इस योजना के तहत भूमि अधिग्रहण लैंड पुलिंग एक्ट के नियमों के तहत किया जाएगा, जहां जमीन मालिकों को 60 प्रतिशत विकसित प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हालांकि, अब तक केवल 450 बीघा जमीन के लिए ही सहमति पत्र प्राप्त हुए हैं।

जानिए इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में

लागत – 2410 करोड़
अवधि – तीन वर्ष
लंबाई – 20.25 किमी
क्षेत्रफल – 1331.02 हेक्टेयर
रोजगार – 5 लाख प्रत्यक्ष, 1 लाख अप्रत्यक्ष
निवेश – 25,000 करोड़

परियोजना की अंतिम रूपरेखा जारी

इंदौर एयरपोर्ट के पीछे स्थित रिंजलाय गांव से लेकर पीथमपुर सेक्टर 7 तक एमपीआईडीसी द्वारा इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। गुरुवार को एमपीआईडीसी ने इस परियोजना का अंतिम प्रकाशन जारी कर दिया है।

करीब 20.25 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना से 13 गांव प्रभावित होंगे। विभाग ने इस प्रकाशन में उन सभी ज़मीनों के सर्वे नंबर जारी कर दिए हैं जो कॉरिडोर की सीमा में आती हैं। इसके साथ ही लैंड पुलिंग की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

इस परियोजना के तहत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण में आएगी, उन्हें 60% विकसित प्लॉट दिया जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा मुआवज़ा पैकेज माना जा रहा है। इससे पहले आईडीए केवल 50% विकसित भूखंड ही देता था।

हालांकि, कुछ किसानों की ओर से अब भी विरोध देखा जा रहा है। परंतु इस कॉरिडोर के बनने से इंदौर से पीथमपुर के बीच की यात्रा मात्र 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जो फिलहाल करीब 40 मिनट लगती है।

सेक्टर-1 में भूमि उपयोग की रूपरेखा

कॉरिडोर के अंतर्गत एक विशेष सेक्टर को लैंड यूज़ के रूप में निर्धारित किया गया है। इंदौर एयरपोर्ट के पीछे से लेकर पीथमपुर तक बनने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क, इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे और एबी रोड को आपस में जोड़ेगी।

इस सड़क के दोनों ओर 300-300 मीटर की चौड़ाई में भूमि अधिग्रहित की जा रही है। प्रस्तावित योजना में फिनटेक सिटी, ‘दलाल स्ट्रीट’ जैसी व्यापारिक ज़ोन, आईटी हब, व्यावसायिक और औद्योगिक भूखंड शामिल होंगे। साथ ही, एक बड़ा हिस्सा रिहायशी भूखंडों के लिए भी आरक्षित रहेगा।

इस क्षेत्र में 20 मंजिल तक की हाईराइज़ बिल्डिंग्स के निर्माण की अनुमति दी जाएगी, जिससे यह इलाका भविष्य का आधुनिक और बहु-उद्देश्यीय शहरी केंद्र बन सकेगा।