रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बार के बजट को लेकर प्रदेश की जनता को काफी उम्मीद थी, जिसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई बड़े ऐलान किए है। भूपेश बघेल सरकार ने सभी वर्गों को साधने के लिए इस बजट में कई घोषणाएं की है। बजट को राज्य सरकार ने ‘भरोसे का बजट’ के नाम से पेश किया है। इस बार का बजट 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का था। आइए जानते है क्या-क्या हुआ ऐलान।
छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में हुए ये बड़े ऐलान
- शिक्षित युवाओं को दो वर्ष तक ढाई हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा
- झीरम में भी स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी
- मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना, 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान
- रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी
- नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी
- जनता के लिए नए कर, या टैक्स में बढ़ोतरी नहीं
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6500 से बढाकर 10 हजार रुपए करने की घोषणा
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3550 से बढ़ाकर 5 हजार करने की घोषणा
- मितानीनों को 2200 रुपये अतिरिक्त मानदेय देने की घोषणा
- ग्राम पटेलों को 6500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा
- 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान
- मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुंचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी चलाया जाएगा
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए एवं सदस्यों को 500 रुपए मानदेय दिया जाएगा
- होमगार्ड का भी मानदेय बढ़ाया गया
- स्कूलों में रसोइयों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर अब 1800 रुपये किया गया
- मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया
- राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी
- खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- 36 शासकीय आईटीआई संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए 870 करोड़ रुपए
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 60 करोड़
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना- 6800 करोड़ रुपए
- फसल बीमा योजना- 575 करोड़ रुपए