सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के उन निर्देशों पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह 22 जुलाई के आदेश पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करेगी क्योंकि “22 जुलाई के आदेश में हमने वही कहा है जो कहा जाना चाहिए था। किसी को भी नाम उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है और अगली सुनवाई दो सप्ताह में तय की है. यूपी सरकार ने शुक्रवार को अदालत में दायर एक हलफनामे में अपने निर्देश का बचाव किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कंवर तीर्थयात्रियों के हस्तक्षेप को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने राज्य के निर्देशों का समर्थन करते हुए तर्क दिया था कि यह धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने उस निर्देश का बचाव करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कांवर यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सरकार का तर्क है कि निर्देश का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
अपने जवाब में, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बताया कि निर्देश का उद्देश्य पारदर्शिता प्रदान करना और कांवरियों को यात्रा के दौरान उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में सूचित विकल्प चुनने की अनुमति देना है, साथ ही किसी भी अनजाने टकराव को रोकने के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना है।सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से विवादित निर्देशों को लागू करने पर रोक लगा दी, जिसमें यह अनिवार्य था कि कांवर यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के बारे में विवरण प्रदर्शित करना होगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी नोटिस जारी किया, जहां उज्जैन में भी इसी तरह का आदेश लागू किया गया था।
