Budget 2024-25: केंद्रीय बजट में ऐसी चीजें शामिल हैं जो आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट तक सभी के जीवन को प्रभावित करती हैं। आम चुनाव से पहले पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सका। नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने की तैयारी में हैं। इसी क्रम में संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को सरकार के सामने रख रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने भी बजट में उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के संघ ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को सात प्रमुख मांगों की एक सूची भेजी है। इसमें 8वें वेतन आयोग का गठन, कोविड-19 अवधि का 18 महीने का बकाया जारी करने जैसे प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं। आइए देखें कि यूनियन की क्या मांगें हैं?
पुरानी पेंशन योजना (OPS)
कर्मचारी नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि OPS सभी कर्मचारियों पर लागू हो।
एसोसिएशनों/फेडरेशनों का प्रदर्शन
इसमें लंबित संघों/संघों को मान्यता देने और कुछ संघों की मान्यता रद्द करने के जारी आदेश वापस लेने की मांग की गई है। सेवा संघों/महासंघों पर प्रतिबंधात्मक नियम लागू करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई।
आठवां वेतन आयोग
संघ जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का कामकाज शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करता है।
अनुकंपा नियुक्ति पर 5% की सीमा
यूनियनों ने केंद्रीय मंत्री से अनुकंपा नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने और मृत कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया है।
कैज़ुअल और संविदा कर्मचारी
वे कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करना चाहते हैं और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर दर्जा देना चाहते हैं।
18 माह का बकाया जारी
जॉब यूनियन ने सरकार से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का बकाया जारी करने का अनुरोध किया है, जो कि कोविड काल के दौरान रोक दिया गया था। साथ ही, पेंशन के परिवर्तित हिस्से को मौजूदा 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद नवीनीकृत करने की मांग की गई है।
