इंदौर। कांग्रेस कमेटी इंदौर के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल (Vinay Bakliwal) के मार्गदर्शन में संपत्ति पर बढ़ाई जाने वाली गाइडलाइन के खिलाफ इंदौर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MP Congress committee) के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने आज वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे को अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी (Pramod Driwedi) ने कहा कि, कमलनाथ की सरकार ने कृषि भूमि पर 38 % एवं अन्य संपत्तियों पर 20% की गाइड लाइन की कमी की थी और जनता को राहत पहुंचाई थी। उसके बावजूद भी कोरोनाकाल के दौरान भी 1600 करोड़ से अधिक का राजस्व सरकार ने अर्जित किया था।
द्विवेदी ने आगे बीजेपी (BJP) पर हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ (Kamalnath) के सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मात्र 11 सो रुपए के शुल्क में परिवार के सदस्य को संपत्ति का सह स्वामीत्व बनाने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत हजारों महिलाओं को इसका लाभ मिला लेकिन भाजपा सरकार ने उसे हटा लिया। उन्होंने कहा कि, जहां पर सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है। उस जगह पर की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई जिसकी वजह से जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
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प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि सरकार की नीतियां नियत में खोट है। एक तरफ परिवार की परिभाषा बदली गई दूसरी तरफ गाइडलाइन बढ़ाकर जो प्रॉपर्टी में उठाव आया है उसे रोका जा रहा है। आपको बता दें कि, इंदौर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। साथ ही पार्टी इस आपत्ति पर जनता के हित में निर्णय लेने की मांग कर रही है।