दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद, को 5 जुलाई को हिरासत पैरोल देकर संसद सदस्य के रूप में पद की शपथ लेने की अनुमति दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद को दो घंटे की हिरासत पैरोल दी।
बता दें राशिद, जो वर्तमान में 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में है, ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने और अन्य सहायक कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग करते हुए 5 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को उन्हें शपथ लेने की अनुमति दे दी, हालांकि, एजेंसी ने प्रार्थना की कि कुछ शर्तें लगाई जाएं।
दो बार के पूर्व विधायक और अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख राशिद को 2019 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वह यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए पहले मुख्यधारा के नेता थे और आतंक के वित्तपोषण के आरोप में जेल में थे।
राशिद ने जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 2,04,142 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।भारतीय कानून स्पष्ट रूप से विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है। जबकि कानूनी रूप से कैद व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 62(5) के तहत मतदान करने से प्रतिबंधित किया जाता है। हालाँकि, यह उन विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।
