मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को पेंशन और जीपीएफ के लिए उनके खाते में समय पर पेंशन और जीपीएफ की राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन ने पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। ग्वालियर एजी ऑफिस के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल गीताली तारे ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए ये बात कहीं है। मध्य प्रदेश के सभी डिवीजन में भी कैंप लगाकर कर्मचारियों को और पेंशनरों के प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इसका लाभ पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य नगरीय प्रशासन, राजस्व और मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के साथ पीएचई के कर्मचारियों को भी इसका लाभ होगा।
आपको बता दें कि बीते कई महीनों में कई प्रकरण लंबित होने के चलते लगातार कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। जिस पर अब एजी ऑफिस के प्रिंसिपल अकाउंटेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी घोषणा की है। रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी और रिटायरमेंट के बाद उनके जीपीएफ – पेंशन संबंधी मामले की निगरानी और निराकरण भी एजी ऑफिस के महालेखाकार कार्यालय के द्वारा की जाती है। जबलपुर डिविजन में यह जीपीएस अदालत की सुनवाई 21 जुलाई को होगी। मध्यप्रदेश के सभी डिवीजन मुख्यालय में जीपीएफ अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए 15 जुलाई को उसकी ग्वालियर डिविजन में टेस्टिंग भी की जा चुकी है। जबलपुर डिवीजन के लिए 21 जुलाई को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ग्वालियर स्थित एजी के प्रधान महालेखाकार कार्यालय में सभी कर्मचारी के पेंशन और जीपीएस संबंधी हर तरह की शिकायत और परेशानी व रिटायरमेंट के संबंधित किसी भी परेशानी के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारी प्रधान महालेखाकार कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8827409410 पर अपनी शिकायत प्रकरण भेज सकते हैं। फिलहाल इस नंबर पर कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैसेज सीधे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के पास पहुंचेगा।
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आपको बता दे कि मध्य प्रदेश के प्रधान महालेखाकार कार्यालय के शीशे पर अकाउंटेंट जनरल का कहना है कि सिंगरौली, झाबुआ, सतना, अलीराजपुर, रीवा जैसे दूर के इलाकों में कर्मचारी और पेंशनरों की पेंशन और जीपीएफ संबंधी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों को निराकरण के लिए ग्वालियर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और ऐसे में सबसे ज्यादा ग्रेट 3 और 4 के कर्मचारी परेशान होते हैं। इसीलिए कर्मचारियों की सुविधाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर सभी की परेशानी को सुना। अब जबलपुर के स्मार्ट सिटी में 21 जुलाई को मानस भवन में जीपीएएफ अदालत लगेगी। इसका संचालन सुबह 10:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक किया जाएगा।