सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है, साथ ही कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 धर्मनिरपेक्ष पर हावी नहीं होगा।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शीर्ष अदालत में एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक मुस्लिम महिला के अधिकार को बरकरार रखते हुए फैसले सुनाए, जिसमें उसकी पूर्व पत्नी को ₹10,000 अंतरिम गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कथित तौर पर यह भी फैसला सुनाया कि यदि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत किसी आवेदन के लंबित रहने के दौरान, एक मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है, तो वह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का सहारा ले सकती है।
जस्टिस नागरत्ना ने बार और बेंच के हवाले से फैसला सुनाते हुए कहा, हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर।
क्या था मामला?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता (पति) ने अपनी पूर्व पत्नी, जिससे उसने 2017 में तलाक ले लिया था, से भरण-पोषण की मांग करते हुए दावे दायर करने पर शिकायत उठाई थी। प्रारंभ में, एक पारिवारिक अदालत ने अब्दुल समद को अपनी पूर्व पत्नी को प्रति माह ₹20,000 का अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था।
हालाँकि, उन्होंने इस फैसले को तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि जोड़े का तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हुआ था। बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के अनुसार, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के मद्देनजर एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत किसी भी गुजारा भत्ते का दावा करने की हकदार नहीं है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता घटाकर ₹10,000 प्रति माह कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता पति ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
