दिल्ली सरकार भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को दूर करने के लिए गुरुवार, 30 मई को एक आपातकालीन बैठक करेगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की अगुवाई में सभी वरिष्ठ अधिकारी राजधानी में लगातार हो रही पानी की कमी पर चर्चा करेंगे।
शहर की जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में कई रिपोर्ट सामने आने के बाद आपातकालीन बैठक की घोषणा की गई। दिल्ली में रिकॉर्ड उच्च तापमान के कारण पानी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। नतीजतन, शहर पानी की कमी से जूझ रहा है, जिससे दिल्ली के कई हिस्सों में अक्सर आपूर्ति में कटौती हो रही है।
दिल्ली के लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर
दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत के बीच लोगों ने पानी की कमी से जुड़ी अपनी परेशानियां साझा की हैं। गीता कॉलोनी के एक निवासी ने मीडिया सूत्रों को बताया कि पानी की कमी के कारण ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन टैंकों से पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उन्हें बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है।
स्थानियों ने पानी की समस्या को लेकर क्या कहा?
गीता कॉलोनी निवासी विनय ने मीडिया सूत्रों को बताया, “हम गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। हमारे इलाके की आबादी लगभग 3,000-4,000 लोगों की है, लेकिन सरकार केवल आवश्यक संख्या के आधे टैंकर ही भेजती है।” उन्होंने आगे कहा, “हालांकि रोजाना टैंकर आता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में पानी की मांग काफी बढ़ गई है। कई बार टैंकर में पानी की मात्रा कम कर दी जाती है, जिससे हमें काफी परेशानी होती है। टैंकर न होने पर अमीर लोग तो पानी खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं खरीद पाते, जिससे उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है, जिससे वे बीमार पड़ते हैं।”
‘हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार’
राजधानी दिल्ली में पानी की कमी के चलते लगातार हो रही परेशानी के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस स्थिति के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार पर बातचीत के बाद भी दिल्ली के हिस्से का पानी जारी न करने का आरोप लगाया है।
आम आदमी पार्टी के मंत्री ने यह भी कहा कि अगर अगले एक-दो दिनों में पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इस बीच, जल मंत्री ने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया, अन्यथा सरकार राष्ट्रीय राजधानी में जल आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए बाध्य होगी।