दीपावली से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहतभरी सौगात दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस निर्णय को “जनहित में लिया गया संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम” बताते हुए कहा कि इससे न केवल लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति और मजबूती मिलेगी।
नकद भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाए। इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीपावली से पहले सीधे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
यह फैसला राज्य के लगभग 28 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, निगम कर्मियों और पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा। इसमें राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी, शैक्षणिक संस्थानों का स्टाफ, विश्वविद्यालय कर्मी और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं।
राज्य खजाने पर पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ
राज्य सरकार के अनुसार, इस फैसले के कारण मार्च 2026 तक राज्य के खजाने पर लगभग ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा। इसके बावजूद, सरकार ने इसे मंजूरी दी है ताकि महंगाई की चुनौतियों का सामना कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ठोस राहत प्रदान की जा सके।
सरकार के डेटा के अनुसार, केवल नवंबर 2025 में ही अतिरिक्त ₹795 करोड़ का नकद व्यय उत्पन्न होगा। इसके अलावा, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF) खातों में ₹185 करोड़ का योगदान किया जाएगा। वहीं, जुलाई से सितंबर 2025 की एरियर राशि के भुगतान पर ₹550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा।
